ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਇਕ ਐਲਾਨਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਬਾਨੀ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਮਾਮਲਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਡਿਟ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਡਿਟਿੰਗ ਫਰਮ, BDO India LLP ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।