भारतीय उच्चायोग, दक्षिण अफ्रीका ने बताया कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के नेतृत्व में राज्यसभा का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए केप टाउन पहुंचा। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में बताया कि दक्षिण अफ्रीका में भारत के उच्चायुक्त प्रभात कुमार और केप टाउन में भारत की महावाणिज्य दूत रूबी जसप्रीत ने केप टाउन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का स्वागत किया।
उच्चायोग ने आगे कहा, “प्रतिनिधिमंडल 13 से 19 सितंबर तक केपटाउन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाले 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन का दौरा कर रहा है।” शनिवार को दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता भी सम्मेलन में भाग लेने के लिए केप टाउन रवाना हुए। दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
दक्षिण अफ्रीका की संसद और सीपीए दक्षिण अफ्रीका शाखा द्वारा आयोजित यह सम्मेलन ‘बदलती विश्व व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय कानून और संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना: राष्ट्रमंडल नेतृत्व’ के व्यापक विषय के तहत आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन राष्ट्रमंडल भर के स्पीकरों, पीठासीन अधिकारियों, सांसदों और संसदीय अधिकारियों को एक साथ लाएगा, ताकि लोकतांत्रिक विधानमंडलों के सामने मौजूद समकालीन चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया जा सके और संसदीय लोकतंत्र और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों की खोज की जा सके।
1911 में स्थापित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए), राष्ट्रमंडल भर की 180 से अधिक राष्ट्रीय, राज्य, प्रांतीय और क्षेत्रीय संसदों और विधानमंडलों को जोड़ता है। दुनिया के सबसे पुराने संसदीय संघों में से एक, सीपीए सांसदों और संसदीय अधिकारियों को अनुभवों का आदान-प्रदान करने, लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करने और जवाबदेही, समावेश, कानून के शासन और संस्थागत अखंडता में निहित संसदीय प्रथाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रमुख संस्थागत मंच प्रदान करता है। व्यापक सम्मेलन कार्यक्रम में समावेशी और निष्पक्ष व्यापार, असमानता और अल्पविकास, दिव्यांगजनों की पहुंच और समावेश, जलवायु अनुकूलन और लचीलापन में संसदीय नेतृत्व, और विधायी-पश्चात जांच तथा जनता के साथ संसद की भागीदारी को मजबूत करने जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।(इनपुट-आईएएनएस)