चंडीगढ़: पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) लागू होने का असर हरियाणा में दिखने लगा है। रविवार को प्रदेशभर के कर्मचारियों द्वारा पंचकूला में किए गए आंदोलन और उन पर हुए लाठीचार्ज के बाद सोमवार को सरकार ने ‘पेंशन बहाली संघर्ष समिति’ के शिष्टमंडल के साथ वार्ता की।
मुख्यमंत्री आवास पर हुई वार्ता में पहले सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। उन्हें मोहाली किसी कार्यक्रम में जाना था, इसलिए बाद में वरिष्ठ अधिकारियों ने संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ बात की। संघर्ष समिति पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अड़ी है। हालांकि, हरियाणा सरकार पहले ही न्यू पेंशन योजना को कर्मचारियों के लिए बेहतर बता चुकी है और ओपीएस लागू करने से इनकार कर चुकी है।
बातचीत का दौर शुरू होने से कर्मचारियों में उम्मीद जगी है। सोमवार को हुई बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला। अधिकारियों ने 3 मार्च को संघर्ष समिति प्रतिनिधिमंडल को फिर वार्ता का न्योता दिया है। अब 3 मार्च को होने वाली बैठक के बाद ही सरकार का रुख सामने आएगा। बताते हैं कि बैठक में संघर्ष समिति सदस्यों ने कर्मचारियों पर लाठीचार्ज को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने सरकार को यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस मांग को लेकर वे पीछे नहीं हटेंगे। संघर्ष समिति ने सीएम व अधिकारियों के सामने आंकड़ों के साथ अपना पक्ष रखा। उन्होंने न्यू पेंशन स्कीम की खामियां भी गिनवाईं।
सरकार ने तीन वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी गठित की है, जो संघर्ष समिति के 5 सदस्यीय शिष्टमंडल के साथ आगे की बात करेगी। कमेटी में प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल, सीएम के प्रधान सचिव वी उमाशंकर और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी शामिल हैं। संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने कहा, अगर 3 मार्च को सरकार के साथ बातचीत में सहमति नहीं बनी तो आंदोलन की अगली रणनीति का फैसला लिया जाएगा।
राज्यों को एनपीएस से पैसा वापस नहीं मिल सकता
जयपुर (एजेंसी):राजस्थान सहित कई राज्यों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल किए जाने के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को फिर से साफ किया कि मौजूदा नियमों के तहत नयी पेंशन योजना (एनपीएस) में जमा पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं मिल सकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी दोनों ने यहां कहा कि अगर कोई राज्य सरकार यह अपेक्षा कर कर रही है कि एनपीएस के लिए जमा किया गया पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा तो यह नामुमकिन है।