हरियाणा बजट : प्राइवेट सेक्टर के लिए तैयार होंगे दो लाख युवा

चंडीगढ़: चुनावों में युवा वोटरों की अहम भूमिका है। हरियाणा में 65 प्रतिशत के करीब युवा वोटर हैं। इन्हें रिझाने में हरियाणा की मनोहर सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। युवाओं को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों के योग्य बनाया जाएगा। स्टार्टअप पर भी जोर रहेगा और स्वरोजगार को भी सरकार बढ़ावा देगी। स्कूली शिक्षा में भी कौशल विकास को अपनाया जाएगा ताकि विद्यार्थियों का स्किल डेवलेपमेंट बढ़ सके।

सरकार द्वारा पलवल में श्रीविश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। विवि अगले एक साल में दो लाख बेरोजगार युवाओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा ताकि वे रोजगार पाने में सक्षम बन सकें। इतना ही नहीं, वृद्धों और अशक्तों की देखभाल करने वालों के रूप में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं को एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। दो लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए सरकार ने 250 करोड़ रुपये का बजट तय किया है।

स्टार्टअप स्थापित करने के लिए युवाओं के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित होंगे। बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और उद्यम निधियों से ऋण का प्रबंध होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने वेंचर केपिटल फंड स्थापित करने का ऐलान किया है ताकि स्टार्टअप उद्यमियों को वित्तीय मदद मिल सके। महिलाओं या एक लाख 80 हजार रुपये तक सालाना आय वाले परिवारों को यह सुविधा मिलेगी। वेंचर केपिटल फंड युवाओं को 5 करोड़ रुपये तक की लागत की परियोजनाओं में उद्यमी बनने में सहायता प्रदान करेगा। इसके लिए 200 करोड़ का कोष सरकार ने बनाया है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर

सरकार की योजना के अनुसार, हर साल लगभग पांच हजार युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और प्रोग्रामिंग तथा विद्युत वाहन विनिर्माण के क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ मिलकर श्रीविश्वकर्मा कौशल विवि द्वारा कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रशिक्षण ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड मोड में दिया जाएगा। यह केंद्र प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ युवाओं के लिए इंटर्नशिप के अवसर भी प्रदान करेगा।

प्रदेश में स्थापित होंगे कौशल स्कूल

राज्य के सरकारी स्कूलों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं और बहुतकनीकी संस्थानों के अलावा अलग से भी कौशल स्कूल स्थापित किए जाएंगे। ये सभी स्कूल कौशल यूनिवर्सिटी के अंडर होंगे और विवि द्वारा ही कौशल प्रशिक्षणार्थियों को मान्यता दी जाएगी। विवि द्वारा इन संस्थानों में मौजूद फैकल्टी को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।

1500 नये हरहित स्टोर

प्रदेश सरकार युवाओं को खुद के रोजगार के तहत अभी तक राज्यभर में 750 के करीब हरहित स्टोर खुलवा चुकी है। इन स्टोर के लिए सरकार आर्थिक मदद भी करती है। अगले एक साल में सरकार ने ऐसे 1500 और स्टोर प्रदेशभर में खोलने का निर्णय लिया है। यहां बता दें कि ये स्टोर खोलने वाले युवा न केवल खुद बल्कि दूसरों को भी रोजगार मुहैया करवा रहे हैं।

छठी से आठवीं में कौशल शिक्षा

प्रदेश के स्कूलों में अब छठी से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को भी कौशल शिक्षा दी जाएगी। युवाओं को विदेशों में रोजगार के लिए सरकार ने हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल की स्थापना की है। यह सेल विदेशों की नौकरियों के हिसाब से स्थानीय युवाओं को ट्रेंड करेगा। युवाओं को जर्मन, जापानी, इतालवी आदि भाषाओं में अल्पावधि विदेशी भाषा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। छह लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवार के युवाओं के लिए फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन टेस्ट का खर्च सरकार वहन करेगी।

प्राइवेट सेक्टर में भी निगम दिलाएगा रोजगार

कांट्रेक्ट की नौकरियों ठेकेदारों की बजाय अब हरियाणा राज्य कौशल रोजगार निगम के जरिये दी जा रही हैं। पहले से कार्यरत एक लाख 6 हजार के करीब कांट्रेक्ट कर्मियों को निगम के दायरे में लाया जा चुका है। अब प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों की पहचान भी निगम द्वारा की जाएगी और युवाओं को रोजगार में निगम मदद करेगा।

65 हजार पदों पर होगी भर्ती

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप-सी और डी के 65 हजार पदों पर नियमित भर्ती की जाएगी। अगले एक साल में इस भर्ती को पूरा करने का लक्ष्य है। यानी आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनावों से पहले सरकार भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर सकती है।

बेटियों को 2500 की मदद

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई में छात्राओं के प्रवेश में सुधार के लिए सरकार ने नई योजना बनाई है। सरकारी आईटीआई में एडमिशन लेने वाली उन बेटियों को 2500 रुपये की आर्थिक मदद सरकार करेगी, जिनके परिवार की सालाना आय तीन लाख रुपये से कम है।