चंडीगढ़: नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस (निसा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फेडरेशन ऑफ़ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. कुलभूषण शर्मा ने मंगवार को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया के समक्ष कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चरणबद्ध तरीके से देश में लागू हो रही है।
इस मोके पर प्रेस कांफ्रेंस में डॉ. कुलभूषण शर्मा के संग सतबीर पटेल, श्रीचंद जाफरान, राजेश मुंजाल,प्रदीप कसान समेत कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे I
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु बने। जमीनी सच्चाई है कि देश की शिक्षा व्यवस्था में निजी स्कूलों का बेहद अहम योगदान है। हालात यह हैं कि निजी स्कूल समस्याओं और भ्रस्टाचार से जूझ रहे हैं और फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा इन्हीं समस्याओं के निदान के लिए संघर्ष कर रही है।
बीते कुछ समय पहले फेडरेशन की हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल से गहन चर्चा हुई जिसमें कई मुद्दों के हल पर सहमति बनी और कई कारगर कदम उठाए गए। जिसमें प्रमुख तौर पर निजी स्कूलों की जमीन पर छूट का मामला, वन स्टेप अपग्रेडेशन का मुद्दा और हरियाणा बोर्ड टीचर्स पर लगे जुर्माने को माफ किया था और जमा हुए जुर्माने के रिफंड देने पर सहमति प्रदान की है। सबसे पहले हम इन मुद्दों के लिए हरियाणा सरकार और माननीय मंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। शिक्षा के हित में उठाए गए इन कदमों का हम स्वागत करते हैं।
डॉ. शर्मा ने कहा कि इसके अलावा हम शिक्षा के हित में कई अन्य मुद्दों को उनके समक्ष लाना चाहते हैं। ताकि उन मुद्दों की पेचीदगी खत्म हो सके, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश उच्च मुकाम हासिल कर सके।
डॉ. शर्मा ने प्रेस वार्ता में कहा कि 134-ए का जो पैसा बीते 9 सालों से सरकार पर बकाया है उसे सरकार जल्द से जल्द निजी स्कूलों को रिलीज कर दें। इससे स्कूल संचालकों को आर्थिक तौर पर बेहद राहत मिलेगी।
डॉ. कुलभूषण शर्मा ने कहा कि सरकार ने स्पोर्ट्स फंड के लिए जो नियम बनाया है वह सरासर अनुचित है। सरकार को सिर्फ उन बच्चों से स्पोर्ट्स फंड लेना चाहिए जो खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि सरकार सभी बच्चों से स्पोर्ट्स फंड ले रही है जो कि सही नहीं है।
जिन निजी स्कूलों ने स्थायी मान्यता ले ली है। उन स्कूलों को रिन्यू और रिव्यू सिस्टम से हटा दिया जाना चाहिए। उन स्कूलों में इसकों लेकर किसी तरह का इंस्पेक्शन नहीं होना चाहिए। मान्यता लेते समय स्कूल संचालकों ने सभी नियमों को पूरा किया था। ऐसे में जरूरत पढ़ने पर उनसे साधारण एफिडेबिट लिया जाना चाहिए।
डा. कुलभूषण शर्मा ने कहा कि सरकार ने जिन नियमों में हमें राहत दी है और बांड राशि भरने की बात कही है। उस पर सरकार ने दो साल का समय दिया था। हालात यह है जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसमें 31 मार्च तक का समय दिया गया है। ऐसे में हमारे पास सिर्फ सिर्फ पांच माह का समय हैं। हमारी मांग है कि हमें पूरा दो साल का समय दिया जाए।
निजी स्कूलों के यू डाइस का मुद्दा भी हमारे लिए बेहद अहम है। इस मुद्दे के तहत 2003 से पहले बने स्कूलों जो सीएलयू 11 फुट के रास्ते के लिए चाहते हैं, उन्हें सरकार से इजाजत मिलनी चाहिए।
प्लैज मनी के लिए शिक्षा मंत्री हरियाणा कंवरपाल ने राहत देने की घोषणा की है। फेडरेशन की मांग है कि इस मुद्दे पर जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए।
चिराग योजना के तहत जिन बच्चों के दाखिले किए गए हैं, उन्हें मान्य करार दिया जाए और हर तरह का अवरोध खत्म करके जिसका भुगतान बाकी रह गया है उसे तुरंत भुगतान किया जाए।
डॉ. कुलभूषण शर्मा ने कहा कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के मामले में शिक्षा मंत्री के संग हुई बैठक में सहमति बनी थी। इसी मामले में इन बच्चों को चिराग के अनुसार 1100 रुपए का भुगतान किया जाए।
डॉ. शर्मा ने कहा कि माननीय सीएम मनोहर लाल खट्टर और शिक्षा मंत्री कंवर पाल के संग हुई अहम बैठक में सीएम ने प्रस्ताव पास किया था कि सरकार हुड्डा की साइट स्टेट बोर्ड के निजी स्कूलों को देने को तैयार है। ऐसे में हमारी मांग है कि सरकार इस मुद्दे पर नियम बना कर घोषणा करे और रियाती रेट पर हरियाणा बोर्ड के स्कूलों को साइट प्रदान करें, ताकि सीएम की सोच के अनुसार शिक्षा के स्तर को ऊंचा किया जा सके।