चीन की सस्ती स्टील डंपिंग की रणनीति पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारत ने स्टील समेत कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर तीन साल के लिए 11 से 12 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इस कदम का सीधा असर चीन से आने वाले स्टील शिपमेंट पर पड़ेगा।
सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, पहले साल 12%, दूसरे साल 11.5% और तीसरे साल 11% इंपोर्ट ड्यूटी लागू रहेगी। इसका उद्देश्य चीन से बढ़ते सस्ते स्टील इंपोर्ट को नियंत्रित करना और घरेलू स्टील कंपनियों को राहत देना है।
कुछ देशों को छूट, चीन पर सख्ती
भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील उत्पादक देश है, हाल के महीनों में चीन से सस्ते स्टील इंपोर्ट में तेज बढ़ोतरी का सामना कर रहा है। इससे एंटी-डंपिंग की चिंताएं बढ़ी हैं और घरेलू उद्योग पर दबाव आया है। सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश के अनुसार, कुछ विकासशील देशों से होने वाले इंपोर्ट को इस टैरिफ से छूट दी गई है, जबकि चीन, वियतनाम और नेपाल पर यह लेवी लागू होगी। यह ड्यूटी स्टेनलेस स्टील जैसे स्पेशल स्टील प्रोडक्ट्स पर लागू नहीं होगी।
इंपोर्ट में अचानक बढ़ोतरी बनी वजह
वाणिज्य मंत्रालय ने साफ किया है कि सरकार नहीं चाहती कि सस्ते और घटिया इंपोर्ट के चलते घरेलू स्टील इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचे। आदेश में कहा गया है कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (DGTR) ने इंपोर्ट में “हालिया, अचानक, तेज और बड़ी बढ़ोतरी” पाए जाने के बाद तीन साल के लिए सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की सिफारिश की थी।
गौरतलब है कि अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने सभी देशों से होने वाले स्टील इंपोर्ट पर 200 दिनों के लिए 12% का अस्थायी टैरिफ लगाया था, जो नवंबर 2025 में समाप्त हो गया। अब सरकार ने दीर्घकालिक सुरक्षा के तहत यह नया फैसला लिया है।