पुणे में मंगलवार को 7वीं ब्रिक्स आईसीटी कार्य समूह की बैठक के दूसरे दिन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) और डिजिटल शासन पर विशेष चर्चा हुई। बैठक में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर गठित फोकस समूह और डिजिटल ब्रिक्स टास्क फोर्स के सत्र आयोजित किए गए। सदस्य देशों ने डिजिटल सेवाओं को किफायती, समावेशी, सुरक्षित, विश्वसनीय और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया।
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर गठित फोकस समूह के कामकाज के नियम वर्ष 2025 में अपनाए गए थे। बैठक में समूह के अध्यक्ष ने अब तक की प्रगति की जानकारी दी। भारत समेत अन्य ब्रिक्स सदस्य देशों ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से जुड़े अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। चर्चा में घरेलू कानूनों और नियमों के सम्मान, साइबर सुरक्षा, मजबूती, गोपनीयता और विश्वास के साथ खुलेपन, अंतर-संचालनीयता, डिजिटल संप्रभुता और राष्ट्रीय स्वामित्व जैसे सिद्धांतों पर जोर दिया गया।
भारत ने डीपीआई कोष और प्रायोगिक परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा
भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर फोकस समूह की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ब्रिक्स देशों के समक्ष अपने डीपीआई मॉडल को प्रस्तुत किया। भारत की ओर से ‘ब्रिक्स डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कोष’ और ‘डीपीआई समाधानों की ब्रिक्स प्रायोगिक परियोजनाओं’ से संबंधित अवधारणा पत्र भी प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तावों का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग और व्यावहारिक साझेदारी को बढ़ावा देना है।
सुरक्षित और संवहनीय डिजिटल ढांचे पर सहयोग
कार्य समूह को वर्ष के दौरान आयोजित वेबिनारों की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई। इन वेबिनारों में सुरक्षित, समावेशी और संवहनीय डिजिटल दूरसंचार अवसंरचना के लिए क्षमता निर्माण, ब्रिक्स सबमरीन केबल नेटवर्क के सहयोग और विकास तथा ब्रिक्स डिजिटल इकोसिस्टम में सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा की गई।
डिजिटल ब्रिक्स टास्क फोर्स ने तैयार की रूपरेखा
डिजिटल ब्रिक्स टास्क फोर्स ने अपनी गतिविधियों की समीक्षा करते हुए डिजिटल ब्रिक्स फोरम 2026 की रूपरेखा प्रस्तुत की। बैठक में ‘डिजिटल अनुप्रयोग विशेषज्ञ समूह’ और ‘डिजिटल शासन विशेषज्ञ समूह’ के लिए ‘विचारणीय विषय’ के मसौदे पर भी चर्चा की गई। इसका उद्देश्य डिजिटल अनुप्रयोगों और शासन के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों के बीच विशेषज्ञ स्तर पर सहयोग को आगे बढ़ाना है।
आगे होंगे डिजिटल ब्रिक्स फोरम और संचार मंत्रियों की बैठक
ब्रिक्स आईसीटी कार्य समूह की कार्यवाही 19 अगस्त को समाप्त होगी। इसके बाद 20 अगस्त को डिजिटल ब्रिक्स फोरम एवं एक्सपो और 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी।