पंजाब में आप सरकार की शानदार सफलता, पराली जलाने की घटनाओं में आई उल्लेखनीय गिरावट

चंडीगढ़ः मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने राज्य में धान की पराली जलाने की गंभीर समस्या के समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उनके निरंतर प्रयासों से प्रभावशाली परिणाम मिले हैं। आग लगने की संख्या 2022 में 5798 से घटकर 2023 में 2704 हो गई है, जो 25 अक्टूबर 2022 की तुलना में 25 अक्टूबर 2023 तक 53% की भारी कमी आई है। पराली में आग लगाने की घटना हर साल 15 सितंबर से शुरू होती है।

31 लाख हेक्टेयर में धान की खेती वाला राज्य पंजाब, 20 मिलियन टन धान का भूसा पैदा करता है। इस चुनौती से निपटने के लिए, सरकार ने एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया, इन-सीटू (ऑन-फील्ड) और एक्स-सीटू (ऑफ-फील्ड) धान के भूसे प्रबंधन में पहल को लागू किया, व्यवहार में बदलाव और संचार किया और कड़े कदमों के माध्यम से पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी की। राज्य ने दीर्घकालिक और टिकाऊ समाधानों पर जोर दिया और उसपर ध्यान केंद्रित किया।

इन-सीटू प्रबंधन पहल में किसान समूहों के लिए 80% सब्सिडी और व्यक्तिगत किसानों के लिए 50% सब्सिडी पर फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनों का प्रावधान शामिल है। सितंबर में, कटाई के मौसम से काफी पहले, राज्य ने 24,000 मशीनों की खरीद को मंजूरी दे दी, जिनमें से 16,000 मशीनें पहले से ही किसानों द्वारा उपयोग में हैं। इसके अलावा, प्रत्येक ब्लॉक में कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए जिलों को 7.15 करोड़ का आवंटन किया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि छोटे और सीमांत किसानों को सीआरएम मशीनें मुफ्त प्रदान की जाएं। वर्तमान में, राज्य में 1.35 लाख सीआरएम मशीनें हैं और उनके उपयोग को अधिकतम करने के लिए ठोस प्रयास चल रहे हैं। राज्य ने इन मशीनों के उपयोग पर नज़र रखने के लिए एक प्रणाली स्थापित की है और मशीनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है।

राज्य ने सीआरएम मशीनों, अर्थात् सरफेस सीडर, के लिए एक कुशल और लागत प्रभावी संयोजन पेश किया है। इसे 500 किसानों द्वारा खरीदा गया है। धान के भूसे का उपयोग करने के लिए इस क्षेत्र में किए गए हस्तक्षेप को स्वच्छ ईंधन का उत्पादन करने के लिए भूसे का उपभोग करने वाले उद्योगों को स्थापित करने के राज्य के दबाव से पूरक किया गया है। यह प्रयास राज्य में उद्योग-अनुकूल माहौल बनाने और औद्योगिक इकाइयों का विस्तार करने की राज्य सरकार की नीति के अनुरूप है। राज्य में धान के भूसे का उपयोग करने वाले उद्योगों ने उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार के प्रोत्साहन और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं से प्रेरित होकर 2022 से 23.4 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि के साथ, धान के भूसे की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

प्रशासन ने सभी उद्योगों को बेलर एग्रीगेटर्स के साथ मैप करके और भूसे के भंडारण के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराकर बड़ी पहल की है। भूसे की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और इकाइयों के सामने आने वाली किसी भी परिचालन संबंधी समस्या से बचने के लिए सभी उद्योगों के साथ नियमित संचार स्थापित किया गया है।

अतिरिक्त सरकारी पहलों में ईंट भट्टों को 20% कोयले को धान के भूसे के छर्रों से बदलने का निर्देश देना और ईंधन के रूप में धान के भूसे का उपयोग करने वाले पहले 50 बॉयलरों को 25 करोड़ वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश करना शामिल है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा धान की पराली का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध उद्योगों को 33 वर्षों के लिए पट्टे के आधार पर भूमि प्रदान की जा रही है। सरकार बड़े बेलर खरीदने के लिए पीपीपी मॉडल को भी सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है, जिसमें धान के भूसे की आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपये तक की 65% सब्सिडी की पेशकश की जा रही है।

परिवर्तन के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करने के अलावा राज्य स्थिति की प्रभावी ढंग से निगरानी और नियंत्रण करने के लिए ठोस उपाय भी कर रहा है। आग की घटनाओं की पुष्टि के लिए नियुक्त 8000 नोडल अधिकारियों द्वारा दैनिक साइट का दौरा किया जाता है। ग्रामीण स्तर पर दैनिक आधार पर आग की घटनाओं की निगरानी के लिए डेटा-समर्थित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। मान सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और उससे आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार पराली जलाने की संख्या को कम करने और नागरिकों को स्वच्छ हवा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।