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राष्ट्रीय

दिव्यांगजनों के लिए डिजिटल सुविधाएं आसान बनाने की तैयारी, MeitY ने संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि से की चर्चा

20 नवंबर, 2026 11:28 AM

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भारत में दिव्यांगजनों के लिए डिजिटल सुविधाओं को अधिक सुलभ और समावेशी बनाने को लेकर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि हेबा हग्रास के साथ चर्चा की। यह बैठक 20 नवंबर को MeitY के CeG हॉल में आयोजित की गई। हेबा हग्रास 16 से 25 नवंबर 2026 तक भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं।

इस बैठक में MeitY के अधिकारियों के अलावा विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (STQC), उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (C-DAC) और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।

बैठक की अध्यक्षता MeitY के संयुक्त सचिव और NeGD के अध्यक्ष एवं सीईओ नंद कुमारम ने की। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री के डिजिटल पहुंच और समावेशिता के दृष्टिकोण पर आधारित एक लघु फिल्म से हुई। इसके बाद भारत में डिजिटल सुविधाओं को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रस्तुति दी गई।

इस दौरान MeitY के वैज्ञानिक डॉ. संतोष पांडे और NeGD के उपाध्यक्ष ब्रह्मानंद झा ने भारत के कानूनी ढांचे और डिजिटल पहुंच से जुड़ी पहलों की जानकारी दी। भारत ने 2007 में दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़े संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को स्वीकार किया था। इसके अलावा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में सूचना और संचार तकनीक को सुलभ बनाने का प्रावधान किया गया है। MeitY ने 2013 में सार्वभौमिक इलेक्ट्रॉनिक पहुंच के लिए राष्ट्रीय नीति भी अधिसूचित की थी।

बैठक में सरकारी वेबसाइटों और मोबाइल ऐप को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने के लिए लागू दिशा-निर्देशों पर भी चर्चा हुई। इसमें गाइडलाइंस फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स एंड ऐप्स (GIGW 3.0) शामिल हैं, जो अंतरराष्ट्रीय WCAG 2.1 लेवल AA मानकों के अनुरूप हैं। इसके साथ ही ICT उत्पादों और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक IS 17802 पर भी जानकारी दी गई।

डिजिटल प्लेटफॉर्म की जांच और प्रमाणन के लिए STQC की भूमिका पर भी चर्चा हुई। अब तक 73 मंत्रालयों और विभागों को प्रमाणित किया जा चुका है। इसके अलावा, वेबसाइट और ऐप की पहुंच की जांच के लिए सुगम्यवेब (SugamyaWeb) और सत्य (SATYA) जैसे टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है।

सरकारी वेबसाइटों के डिजाइन को अधिक उपयोगी और सुलभ बनाने के लिए UX4G पहल के तहत 400 से अधिक सरकारी वेबसाइटों और ऐप को डिजाइन और तकनीकी सहायता दी गई है। इसका तैयार एक्सेसिबिलिटी विजेट 1,800 से अधिक वेबसाइटों पर इस्तेमाल किया जा रहा है।

बैठक में समावेशी डिजिटल सेवाओं के लिए भाषिणी (BHASHINI), उमंग (UMANG) और नमस्ते भारत AI सिटिजन गाइड जैसी पहलों की भी जानकारी दी गई। भाषिणी के जरिए अलग-अलग भाषाओं में डिजिटल सेवाओं तक पहुंच आसान बनाई जा रही है, जबकि उमंग प्लेटफॉर्म पर 23 भाषाओं में नागरिक सेवाएं उपलब्ध हैं। नमस्ते भारत AI गाइड में आवाज और बहुभाषी सुविधाएं दी गई हैं।

इसके अलावा, बौद्धिक दिव्यांगता वाले लोगों के लिए वर्चुअल रियलिटी (VR) आधारित शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने वाले दिव्यांग सारथी प्लेटफॉर्म पर भी चर्चा हुई।

MeitY ने कहा कि मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप डिजिटल पहुंच से जुड़े दिशा-निर्देशों को लगातार अपडेट करने, प्रमाणन प्रक्रिया को मजबूत बनाने और सरकारी अधिकारियों तथा डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने डिजिटल समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए भारत में विकसित तकनीकी समाधानों और अनुभवों को साझा करने तथा दिव्यांगजनों के लिए नई सहायक तकनीकों को विकसित करने पर भी जोर दिया।

 

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