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राष्ट्रीय

डब्ल्यूसीएल दौरे पर जी. किशन रेड्डी, कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास

14 मार्च, 2026 06:11 PM

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) के दो दिवसीय दौरे के दौरान शुक्रवार को आभासी माध्यम से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने डब्ल्यूसीएल के कार्यों की समीक्षा बैठक भी की।

25 इलेक्ट्रिक वाहनों को दिखाई हरी झंडी

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने आभासी माध्यम से 25 इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने नागपुर के कामठी क्षेत्र में ब्लैक डायमंड स्पोर्ट्स स्टेडियम, वानी क्षेत्र के ताडाली में स्वामी विवेकानंद इको पार्क और बल्लारपुर क्षेत्र की सास्ती ओपन कास्ट खदान में फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यावरण संरक्षण और खनन कार्यों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

कोयला उत्पादन और सुरक्षा कार्यों की समीक्षा

इसके बाद मंत्री ने कोयला उत्पादन, सुरक्षा, सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की परियोजनाओं से संबंधित डब्ल्यूसीएल के कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में जी. किशन रेड्डी ने टीम डब्ल्यूसीएल की कार्य संस्कृति और प्रदर्शन की सराहना की और चालू वित्त वर्ष में बेहतर परिणामों की उम्मीद जताई। उन्होंने कोयला उद्योग के बदलते परिदृश्य में डब्ल्यूसीएल की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा की।

डब्ल्यूसीएल की उपलब्धियों की जानकारी

बैठक के दौरान डब्ल्यूसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हरीश दुहान ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी की उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी

इस अवसर पर कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सनोज कुमार झा, कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बी. साईराम तथा कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड और डब्ल्यूसीएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुरपार भूमिगत खदान का करेंगे दौरा

केंद्रीय मंत्री 14 मार्च 2026 को मुरपार भूमिगत खदान का दौरा करेंगे और चल रही खदान बंद करने की प्रक्रिया का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वह जिला कलेक्टर और खदान बंद करने संबंधी सलाहकार समिति (एमसीएसी) के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में डब्ल्यूसीएल के खदान बंद करने संबंधी नोडल अधिकारी, गैर-सरकारी संगठन, सलाहकार और स्थानीय गांवों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

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