नई दिल्ली(एजेंसी) : केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल और निरंतर प्रयासों से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एशिया का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र (टीएमजेड) आकार ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ के विजन के अनुरूप विकसित किए जा रहे इस क्षेत्र का भूमिपूजन 29 अक्टूबर, 2026 को ग्वालियर में होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। सिंधिया के निमंत्रण पर अमित शाह ने समारोह में शामिल होने की पुष्टि की है। परियोजना के लिए अब तक 5,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 18,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की क्षमता है।
24 से अधिक वैश्विक कंपनियों की भागीदारी
ग्वालियर के श्रीमंत माधवराव सिंधिया काउंटर मैग्नेट सिटी (एसएडीए) में प्रस्तावित टीएमजेड को दूरसंचार विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। इसमें 24 से अधिक दूरसंचार विनिर्माण इकाइयों और कंपनियों को एक साथ लाने के साथ विनिर्माण, तकनीकी नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण और उन्नत तकनीकी क्षमताओं को एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में विकसित किया जाएगा। भूमिपूजन समारोह में 24 से अधिक वैश्विक कंपनियों के एक साथ शामिल होने की संभावना है।
दो वर्षों से परियोजना को आगे बढ़ा रहे सिंधिया
टीएमजेड को ग्वालियर में एक व्यापक दूरसंचार विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित करने के लिए सिंधिया पिछले दो वर्षों से अधिक समय से दूरसंचार विभाग, मध्य प्रदेश सरकार और उद्योग जगत के साथ लगातार समन्वय कर रहे हैं। भूमि की पहचान और उपलब्धता, बुनियादी ढांचे के विकास, निवेशकों से संपर्क और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने से जुड़े कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है। इस प्रक्रिया में परियोजना को अवधारणा से क्रियान्वयन तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर विकसित होगा टीएमजेड
ग्वालियर का दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की कार्यप्रणाली के समान प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। इसके तहत कंपनियों को तैयार बुनियादी ढांचा, साझा सुविधाएं और अनुकूल औद्योगिक वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे कम समय में विनिर्माण गतिविधियां शुरू कर सकेंगी। टीएमजेड में दूरसंचार उपकरणों और घटकों के निर्माण के साथ डिजाइन, अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण और नवाचार से जुड़ी क्षमताएं विकसित की जाएंगी।
5जी, 6जी और सेमीकंडक्टर क्षेत्र को मिलेगा मंच
टीएमजेड में ऑप्टिकल फाइबर, सेमीकंडक्टर तथा 5जी और 6जी जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों से जुड़े उद्योगों के लिए भी मंच उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत की घरेलू दूरसंचार विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना, दूरसंचार उत्पादों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और वैश्विक विनिर्माण एवं प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाना है।
दिल्ली और मुंबई रोडशो से मिले 5,500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव
टीएमजेड के लिए निवेश जुटाने के उद्देश्य से सिंधिया ने दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में निवेशक संपर्क कार्यक्रम और रोडशो किए। दिल्ली में आयोजित रोडशो में करीब 3,500 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धताएं मिलीं, जिनसे करीब 14,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। 4 अगस्त को मुंबई में हुए रोडशो में कंपनियों ने करीब 2,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई, जिससे करीब 4,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।
बेंगलुरु में भी निवेशकों से किया सीधा संवाद
हाल ही में बेंगलुरु में दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों के साथ निवेशक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक से परियोजना में निवेश को लेकर और रुचि पैदा हुई तथा करीब 700 से 800 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश प्रस्ताव सामने आए। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप टीएमजेड के लिए अब तक 5,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इससे 18,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की क्षमता है।
जुलाई में हुआ केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के बीच समझौता
टीएमजेड की स्थापना के लिए जुलाई 2026 में दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में निवेशक रोडशो आयोजित किए गए। केंद्र और राज्य के बीच समन्वय के जरिए परियोजना के लिए निवेश, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक सुविधाओं को विकसित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।
केंद्र देगा 493 करोड़ रुपए की पूरी वित्तीय सहायता
भारत सरकार परियोजना के पहले चरण के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 493 करोड़ रुपए की 100% वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने परियोजना के लिए करीब 170 एकड़ भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराई है। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश सरकार की 51% और दूरसंचार विभाग की 49% इक्विटी भागीदारी वाला स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) गठित किया गया है। केंद्र-राज्य साझेदारी से परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन और निवेशकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
परियोजना स्थल का सिंधिया ने किया निरीक्षण
सिंधिया ने हाल ही में दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एसएडीए में टीएमजेड के लिए चिन्हित भूमि का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना की प्रगति, भूमि की उपलब्धता, संभावित निवेशकों की आवश्यकताओं और आगे की कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को परियोजना से जुड़े सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने और निवेशकों की जरूरत के अनुसार बुनियादी ढांचा तथा सुविधाएं बिना देरी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में औद्योगिक विकास को मिलेगी गति
टीएमजेड को ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। परियोजना से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के साथ तकनीकी कौशल, नवाचार और उद्यमिता के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इससे ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूती मिलने की संभावना है।
दूरसंचार उपभोग से विनिर्माण और वैश्विक नेतृत्व की ओर कदम
ग्वालियर में प्रस्तावित एशिया का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र भारत की दूरसंचार विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। परियोजना केंद्र-राज्य सहयोग और उद्योग आधारित विकास के जरिए भारत को दूरसंचार उत्पादों के बड़े उपभोक्ता से विनिर्माण और वैश्विक प्रौद्योगिकी नेतृत्व की दिशा में आगे ले जाने के उद्देश्य से विकसित की जा रही है। प्रमुख उद्योगों की भागीदारी, बड़े निवेश प्रस्ताव और बुनियादी ढांचे के लिए केंद्र एवं राज्य की साझेदारी के साथ टीएमजेड ग्वालियर में औद्योगिक विकास के एक नए अध्याय की आधारशिला रख रहा है।