कृषि योजनाओं का लाभ फाइलों में नहीं, किसानों की लाइफ में दिखे: शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली(एजेंसी) :केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सोमवार को नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में मंत्रालय की पहली समग्र मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कृषि मंत्रालय के सभी विभागों, प्रभागों और राष्ट्रीय मिशनों की प्रगति की समीक्षा की गई। शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल फाइलों और आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि किसानों की जिंदगी में वास्तविक बदलाव के रूप में दिखाई दे। उन्होंने अधिकारियों को वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों की हर महीने समीक्षा करने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर की सुस्ती को दूर करने के निर्देश दिए।

10.77 करोड़ किसानों की बनी डिजिटल पहचान
समीक्षा में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की उपलब्धियों को प्रमुखता से रेखांकित किया गया। देश में 14 करोड़ किसानों के डिजिटल एकीकरण के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 10.77 करोड़ से अधिक फार्मर आईडी बनाई जा चुकी हैं। डिजिटल पहचान के जरिए किसानों तक योजनाओं की सब्सिडी, संस्थागत ऋण, एमएसपी खरीद, फसल बीमा और आपदा राहत को अधिक पारदर्शी तरीके से पहुंचाने का रास्ता मजबूत हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने धीमी प्रगति वाले राज्यों में विशेष कैंप लगाकर किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के निर्देश दिए।

22 अक्टूबर से शुरू होगा ‘खेत बचाओ अभियान’
खेतों की मिट्टी की सेहत, पराली और कृषि अवशेष प्रबंधन तथा रासायनिक खादों के असंतुलित उपयोग को लेकर इसी महीने 22 तारीख से देशव्यापी ‘खेत बचाओ अभियान’ शुरू किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से अभियान की मजबूत तैयारी सुनिश्चित करने को कहा। अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक और मैदानी अमला सीधे खेतों तक पहुंचकर किसानों को मिट्टी की जांच, जैविक तत्वों के संरक्षण, पराली न जलाने और संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में जागरूक करेगा।

दलहन और तिलहन उत्पादन में लक्ष्य से आगे निकला देश
राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत वर्ष 2025-26 में दलहन उत्पादन 266 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले 274.09 लाख टन रहा। दलहन का बुआई क्षेत्र भी 283 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य को पार कर 286.46 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया। वहीं, खाद्य तेल-तिलहन मिशन के तहत 427 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले 430.59 लाख टन तिलहन उत्पादन हुआ और बुआई क्षेत्र 308.86 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश को दालों और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन उपलब्धियों को और आगे ले जाना होगा।

प्राकृतिक खेती से जुड़े 27.32 लाख किसान
राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत अब तक 27.32 लाख किसान और 12.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्राकृतिक खेती के दायरे में आ चुका है। वर्ष 2025-26 में 18.75 लाख किसानों के लक्ष्य के मुकाबले 20.93 लाख किसानों ने प्राकृतिक खेती अपनाई, जबकि 7.50 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 10.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र इससे जुड़ा। अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए 33,257 से अधिक कृषि सखियों और कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स को तैनात किया गया है।

बागवानी उत्पादन 370.84 मिलियन टन पहुंचा
मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत 360 मिलियन टन के लक्ष्य के मुकाबले देश में 370.84 मिलियन टन बागवानी उत्पादन हुआ। 50 नई नर्सरियों के लक्ष्य के मुकाबले 187 नई नर्सरियां स्थापित की गईं, जबकि 1 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 1.90 लाख हेक्टेयर नए बाग विकसित किए गए। 10,000 एफपीओ योजना के तहत भी लक्ष्य से अधिक उपलब्धि दर्ज हुई और 30.11 लाख किसान एफपीओ से जुड़े।

PM-RKVY में राज्यों को धन की कमी नहीं होगी
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) की समीक्षा में बताया गया कि वर्ष 2026-27 के लिए प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी 664 नई परियोजनाओं को मंजूरी दे चुकी है। इनमें 314 प्रयोगशालाओं, गोदामों और कस्टम हायरिंग सेंटर से जुड़ी परियोजनाएं तथा 303 बीज उत्पादन और रकबा विस्तार की परियोजनाएं शामिल हैं। कुल 8,550 करोड़ रुपए के आवंटन में 3,151.80 करोड़ रुपए की प्रगति दर्ज की गई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि विकास के लिए राज्यों को धन की कमी नहीं होने दी जाएगी।

AIF से गांवों में बन रहा आधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर
कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के तहत 2.25 लाख से अधिक परियोजनाओं के लिए 1,01,502 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनसे गांवों में वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र और कस्टम हायरिंग सेंटर जैसे आधुनिक ढांचे तैयार हो रहे हैं। वहीं, एग्री-स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए AgriSURE फंड के तहत 245 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रतिबद्धता जारी की गई है।

फसल बीमा में 23% बढ़ा किसानों का नामांकन
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन पिछले खरीफ के 2.30 करोड़ से बढ़कर चालू खरीफ में 2.83 करोड़ हो गया है। इसमें 23% की वृद्धि दर्ज की गई है। बीमित क्षेत्र 2.97 करोड़ हेक्टेयर और बीमित राशि 1.86 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों के क्लेम का पारदर्शी और समयबद्ध निपटारा किया जाए तथा कोई भी दावा अनावश्यक रूप से लंबित न रहे।

KVK, ‘आत्मा’ और कृषि विश्वविद्यालय बनेंगे ‘एक टीम’
कृषि अनुसंधान और तकनीक को सीधे किसानों के खेत तक पहुंचाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी (आत्मा) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये संस्थान अलग-अलग काम करने के बजाय ‘एक टीम’ की तरह काम करें, ताकि ‘लैब से लैंड’ की दूरी खत्म हो और वैज्ञानिक सलाह सीधे किसानों तक पहुंचे।

मखाना किसानों को मिल रहा तीन गुना तक अधिक दाम
मखाना विकास मिशन की समीक्षा में बताया गया कि किसानों को उनकी उपज का तीन गुना तक अधिक मूल्य मिलने लगा है। केंद्रीय मंत्री ने मखाना किसानों के प्रशिक्षण का दायरा बढ़ाने और प्रशिक्षण की गुणवत्ता का जमीनी स्तर पर क्रॉस-चेक करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय बांस मिशन, मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, ‘कपास कांति’ मिशन और पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य संवर्धन योजना की प्रगति तेज करने पर भी जोर दिया गया।

सुस्त राज्यों और जिलों को दो-टूक चेतावनी
प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 74 आउटपुट इंडिकेटर्स पर आधारित जिला रैंकिंग की भी समीक्षा हुई। देश का औसत स्कोर अप्रैल में 18.85 से बढ़कर अगस्त में 46.89 हो गया है। हालांकि, लगातार निचले पायदान पर रहने वाले जिलों की कार्यप्रणाली पर शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में सुस्ती स्वीकार्य नहीं होगी। जरूरत पड़ने पर वह स्वयं मुख्यमंत्रियों से बात कर गतिरोध दूर करेंगे।

मासिक समीक्षा और फील्ड विजिट पर जोर
केंद्रीय मंत्री ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों और मिशन निदेशकों को समयबद्ध और परिणामोन्मुखी काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल कागजी रिपोर्टों के आधार पर योजनाओं की सफलता का आकलन न किया जाए, बल्कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं फील्ड विजिट करें। प्राकृतिक खेती, मखाना मिशन की ट्रेनिंग, सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान मेलों और डिजिटल कृषि योजनाओं का जमीनी प्रभाव भी जांचा जाए।

हर पात्र किसान तक पहुंचे योजनाओं का लाभ
शिवराज सिंह चौहान ने पीएम-किसान में सभी पात्र किसानों को जोड़ने और अपात्र लाभार्थियों को हटाने, पीएम-आशा में वास्तविक खरीद की मासिक समीक्षा तथा फसल बीमा के क्लेम का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े छोटे और सीमांत किसान तक पहुंचना चाहिए। मंत्रालय की मासिक समीक्षा व्यवस्था के जरिए अब योजनाओं की वित्तीय और भौतिक प्रगति पर लगातार निगरानी रखी जाएगी।