कारोबार में आसानी: पंजाब सरकार द्वारा पंजाब इनवेस्ट पोर्टल पर पंजाब राइट टू बिज़नेस एक्ट के दूसरे चरण की शुरुआत: संजीव अरोड़ा

चंडीगढ़; आप के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी अगुवाई में फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ राज्य सरकार ने पंजाब में उद्योग-अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में एक बड़ा मील-पत्थर स्थापित किया है।

कैबिनेट मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि अपग्रेडेड सिंगल-विंडो सिस्टम अब 15 प्रमुख विभागों की 173 सरकार-से-कारोबार (जीटूबी) सेवाएँ प्रदान कर रहा है, जिनमें अधिक पारदर्शिता के साथ शीघ्र अनुमतियाँ, डिजिटल ट्रैकिंग, और ऑटो-डिम्ड अनुमतियाँ शामिल हैं, जो राज्य में व्यापार करने में आसानी के माहौल को और मज़बूत करेंगी।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा दूसरे चरण में पैन-आधारित सिंगल बिज़नेस आइडेंटिफ़ायर सुविधा भी प्रदान की गई है, जो एक एकीकृत डिजिटल पहचान(यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी) के तहत सभी अनुमतियों, प्रोत्साहनों/रियायतों, निरीक्षणों और अनुपालन संबंधी प्रक्रियाओं को इक्ट्ठा करती है। नई पेश की गई ई-वॉल्ट सुविधा निवेशकों को दस्तावेज़ों और सरकार द्वारा जारी अनुमतियों को सुरक्षित रूप से संग्रहित करने की अनुमति देती है, जिससे समय की काफी बचत होगी।

उन्होंने कहा कि विभाग निवेश के लिए अनुकूल और उपयोगकर्ता-अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली को लगातार अपग्रेड करता रहता है। उन्होंने उन्नत निरीक्षण प्रोटोकॉल, डिजिटल ग्रीन स्टाम्प पेपर जारी करने, विस्तृत आरटीबीए कवरेज, और लाइफ-साइकिल आधारित वर्कफ़्लो सहित प्रमुख सुधारों को उजागर किया, जो फास्टट्रैक पंजाब को उद्योग की स्थापना, विस्तार और संचालन के लिए एक व्यापक प्लेटफ़ॉर्म के रूप में स्थापित करता है।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने पंजाब राइट टू बिज़नेस एक्ट ( आरटीबीए) के तहत किए गए महत्वपूर्ण सुधारों की जानकारी दी। उन्होंने साझा किया कि राज्य-स्तरीय 10 प्रमुख अनुमतियाँ, जिनमें भूमि आवंटन, निर्माण संबंधी अनुमतियाँ, पर्यावरण संबंधी अनुमतियाँ और पीएसआइईसी औद्योगिक पार्कों से जुड़ी अनुमतियाँ शामिल हैं-अब आरटीबीए की फास्ट-ट्रैक प्रणाली के अंतर्गत लाई गई हैं।

उन्होंने घोषणा की कि स्वीकृत औद्योगिक पार्कों के अंदर स्थित पात्र प्रोजेक्ट्स को अब पाँच कार्यकारी दिनों के भीतर सैद्धांतिक स्वीकृति मिल जाएगी, जबकि अन्य सभी गैर- आरटीबीए केसों को अधिकतम 45 कार्यकारी दिनों के भीतर अनुमतियाँ मिल जाएंगी। उन्होंने कहा कि दूसरा चरण फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल को वास्तव में एक सुगम और उन्नत पोर्टल के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें उद्योग की स्थापना, विस्तार और संचालन संबंधी अनुमतियाँ शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि इनवेस्ट पंजाब ने देश का सबसे उन्नत सिंगल-विंडो पोर्टल विकसित किया है, जो एकीकृत, सिंगल-एंट्री और सिंगल-एग्ज़िट डिजिटल प्रणाली है, जिसका उद्देश्य व्यापार करने में आसानी को अधिकतम बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि दूसरा चरण केवल अपग्रेड नहीं है, बल्कि त्वरित और पारदर्शी अनुमतियाँ प्रदान करने तथा निवेशकों का विश्वास अर्जित करने की दिशा में एक बड़ी छलांग है, जो पंजाब को देश के सबसे सक्षम और निवेशक-अनुकूल राज्यों में खड़ा करता है।

उन्होंने तकनीक, जवाबदेही और सेवा-गुणवत्ता आधारित प्रणाली स्थापित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, ताकि निरंतर औद्योगिक विकास सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने कहा कि निवेश के मामले में पंजाब की स्थिति लगातार मज़बूत हो रही है और वर्ष 2022 से अब तक राज्य में 1.40 लाख करोड़ रुपये का निवेश आना और पाँच लाख से अधिक नौकरियों का सृजन होना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।