अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में है, तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। SBI ने IMPS के जरिए ऑनलाइन पैसे भेजने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 15 अगस्त से IMPS ट्रांसफर पर कुछ लेनदेन पर शुल्क देना होगा। ये बदलाव खासतौर पर रिटेल ग्राहकों के लिए हैं, जबकि कॉर्पोरेट ग्राहकों पर यह बदलाव 8 सितंबर से लागू होंगे। करीब 40 करोड़ SBI ग्राहक इस नए नियम से प्रभावित होंगे।
IMPS ट्रांसफर पर अब शुल्क लगेगा, जानिए कितना देना होगा
IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल आमतौर पर ऑनलाइन पैसे फटाफट भेजने के लिए किया जाता है। अब SBI ने इस सेवा पर शुल्क लगाने का फैसला किया है, लेकिन छोटे ट्रांजैक्शन करने वाले ग्राहकों को इससे छूट दी गई है। 25,000 रुपये तक के IMPS ट्रांसफर पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, जबकि 25,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक के ट्रांसफर पर 2 रुपये प्लस GST देना होगा। वहीं 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक के ट्रांसफर पर 6 रुपये प्लस GST और 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक के ट्रांसफर पर 10 रुपये प्लस GST का शुल्क लगेगा। यह नया शुल्क केवल इंटरनेट बैंकिंग या YONO ऐप जैसे डिजिटल माध्यमों से किए गए IMPS ट्रांजैक्शन पर लागू होगा।
ब्रांच में किए गए लेनदेन के लिए अलग चार्ज
अगर आप SBI की शाखा में जाकर पैसे ट्रांसफर करते हैं तो इसके लिए अलग नियम लागू होते हैं। 1000 रुपये तक के लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन 1,000 से 10,000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पर 2 रुपये प्लस GST देना होगा। 10,000 से 25,000 रुपये तक के लेनदेन पर 4 रुपये प्लस GST चार्ज होगा, जो कि 25,000 से 1 लाख रुपये तक के ट्रांसफर पर भी उतना ही रहेगा। 1 लाख से 2 लाख रुपये तक के ट्रांसफर पर 12 रुपये प्लस GST और 2 लाख से 5 लाख रुपये तक के ट्रांसफर पर 20 रुपये प्लस GST का शुल्क लगेगा। मतलब यह है कि शाखा में पैसे भेजने पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तुलना में अधिक चार्ज देने होंगे।
किन खाताधारकों को नहीं देना होगा कोई चार्ज?
SBI ने कुछ खास खाताधारकों को इस नए IMPS चार्ज से पूरी तरह छूट दी है। इनमें डिफेंस सैलरी पैकेज, पुलिस सैलरी पैकेज, केंद्र सरकार सैलरी पैकेज और शौर्य परिवार पेंशन अकाउंट शामिल हैं। इसके अलावा, सरकारी विभागों, कानूनी संस्थाओं के खातों के साथ-साथ गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम और रोडियम जैसे विशेष करेंट अकाउंट्स को भी इस शुल्क से राहत दी गई है। ऐसे खाताधारकों को IMPS ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं देना होगा।
कॉर्पोरेट या व्यापारिक ग्राहकों पर यह नया IMPS शुल्क 8 सितंबर से लागू होगा। इसका मतलब है कि 8 सितंबर के बाद बिजनेस अकाउंट से भी ऑनलाइन ट्रांसफर पर यह शुल्क देना होगा।
क्यों जरूरी है यह बदलाव?
SBI के मुताबिक, डिजिटल पेमेंट्स बढ़ाने और बेहतर सेवा देने के लिए यह नया शुल्क लगाया जा रहा है। छोटे ट्रांजैक्शन वाले ग्राहकों को राहत देने के लिए 25,000 रुपये तक के लेनदेन पर कोई चार्ज नहीं रखा गया है। इससे ज्यादा अमाउंट वाले ट्रांजैक्शन पर मामूली शुल्क लगाया जाएगा ताकि बैंक की लागत भी कवर हो सके।
आपके लिए क्या करना जरूरी?
अगर आप SBI में खाते वाले हैं और अक्सर IMPS के जरिए पैसे भेजते हैं तो अब लेनदेन के अमाउंट पर ध्यान दें। छोटे ट्रांजैक्शन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन 25,000 रुपये से ऊपर के ट्रांसफर पर आपको शुल्क देना होगा। इसलिए बड़ी रकम भेजते समय इस बात का ध्यान रखें ताकि अप्रत्याशित शुल्क से बचा जा सके।