भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल भुगतान को और सुरक्षित व तेज बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 27 मार्च 2026 को जारी ‘पेमेंट्स विजन 2028’ डॉक्यूमेंट में केंद्रीय बैंक ने पारंपरिक कागजी चेक की जगह ई-चेक (Electronic Cheques) लाने की योजना का संकेत दिया है।
RBI के अनुसार, ई-चेक सिस्टम का उद्देश्य कागजी चेक की विश्वसनीयता और डिजिटल पेमेंट की गति को एक साथ जोड़ना है। इससे भुगतान प्रक्रिया तेज होगी और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आने की उम्मीद है।
केंद्रीय बैंक इस नई प्रणाली की व्यवहार्यता का आकलन करेगा, ताकि इसे देशभर में लागू किया जा सके। इसके तहत चेक से जुड़े पारंपरिक फीचर्स को डिजिटल तकनीक के साथ जोड़कर एक सुरक्षित और आधुनिक भुगतान विकल्प तैयार किया जाएगा।
साथ ही RBI डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए अपने नियामकीय दायरे का विस्तार करने पर भी विचार कर रहा है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और अन्य डिजिटल इंटरमीडियरीज को भी रेगुलेशन के तहत लाया जा सकता है, जिससे पूरे सिस्टम में जवाबदेही बढ़ेगी।
इस विजन डॉक्यूमेंट में ग्राहकों को ज्यादा नियंत्रण देने पर भी जोर दिया गया है। प्रस्ताव है कि यूजर्स को UPI, नेट बैंकिंग और अन्य डिजिटल पेमेंट मोड्स को जरूरत के अनुसार ऑन/ऑफ करने की सुविधा मिले, जैसा कि अभी कार्ड ट्रांजेक्शन में होता है।
डिजिटल फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए RBI ‘साझा जिम्मेदारी फ्रेमवर्क’ पर भी काम कर रहा है। इसके तहत अनधिकृत लेनदेन की स्थिति में केवल ग्राहक का बैंक ही नहीं, बल्कि लाभार्थी बैंक भी जिम्मेदारी साझा करेगा।
इसके अलावा, RBI ने AePS में नए समाधान, TReDS प्लेटफॉर्म में इंटरऑपरेबिलिटी और पेमेंट्स स्विचिंग सर्विस जैसे कदमों का भी प्रस्ताव दिया है, जिससे भविष्य में डिजिटल लेनदेन और अधिक सहज, सुरक्षित और प्रभावी बन सके।