हरियाणा में जेबीटी भर्ती से जुड़े एक वित्तीय अनियमितता प्रकरण में शिक्षा विभाग ने सख़्त रुख अपनाते हुए 10 जिलों के 89 शिक्षकों और कुछ प्राचार्यों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। मामला 2017 बैच के जेबीटी शिक्षकों को दिए गए नोशनल पीरियड एरियर के गलत भुगतान से संबंधित है।
सूत्रों के अनुसार, विभाग द्वारा वर्ष 2021 में नोशनल लाभ का आदेश जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि मार्च 2019 से मार्च 2021 तक के वास्तविक रेगुलर सर्विस पीरियड के अनुसार ही पे-डिफरेंस एरियर दिया जाएगा। लेकिन कुछ जिलों में डीडीओ स्तर पर आदेशों का उल्लंघन करते हुए एडहॉक अवधि को भी रेगुलर सर्विस मान लिया गया और अतिरिक्त एरियर जारी कर दिया गया।
दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई
विभाग ने 2021-22 में ही रिकवरी और शॉ-काज़ नोटिस जारी कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद अतिरिक्त भुगतान की वसूली नहीं हो सकी। अब निदेशालय ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से संबंधित सभी शिक्षकों और प्राचार्यों की वर्तमान पोस्टिंग, साथ ही उनके स्तर पर जारी सैंक्शन ऑर्डर की प्रतियां तत्काल भेजने को कहा है। दोषी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जानें पूरा मामला
वर्ष 2012 में 9455 जेबीटी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। कानूनी विवादों के चलते इनकी नियुक्ति मई 2017 में कराई गई। बाद में मेरिट विवाद के बाद कई अभ्यर्थियों को दिसंबर 2017 में एडहॉक आधार पर समायोजित किया गया। इसी सेवा अवधि को गलत तरीके से लाभ में शामिल किए जाने पर मामला सामने आया। अधिकारियों का कहना है कि सभी जानकारी निदेशालय को भेज दी गई हैं। आगामी कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।