भारत में बिटकॉइन, बाइनेंस, पाई नेटवर्क जैसी क्रिप्टोकरेंसी पर अक्सर अफवाहें चलती रहती हैं कि सरकार जल्द बैन लगाने वाली है। अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस पर स्थिति स्पष्ट कर दी है।
क्रिप्टोकरेंसी पर बैन नहीं
मंत्री ने कहा कि भारत उन क्रिप्टोकरेंसी को बढ़ावा नहीं देता जिनका कोई सरकारी समर्थन या संपत्ति का आधार नहीं होता। इसका मतलब है कि जो क्रिप्टोकरेंसी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) या किसी स्थानीय मुद्रा द्वारा समर्थित नहीं हैं, उन्हें भारत में प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।
हालांकि, इन पर कोई सीधे प्रतिबंध (बैन) नहीं है लेकिन इनका इस्तेमाल हतोत्साहित करने के लिए भारी टैक्स लगाया जा रहा है। इसका उद्देश्य निवेशकों को सुरक्षा और जवाबदेही का ध्यान रखना है।
भारत की डिजिटल करेंसी (CBDC)
- पीयूष गोयल ने बताया कि भारत जल्द ही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) पेश करेगा।
- यह RBI द्वारा समर्थित होगी और सरकार की गारंटी प्राप्त करेगी।
- इसका उद्देश्य लेन-देन को आसान और तेज, कागज के इस्तेमाल को कम करना और ट्रैक करने योग्य लेन-देन सुनिश्चित करना है।
- डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन जैसी अन्य क्रिप्टोकरेंसी से अलग होगी, क्योंकि इसे सरकारी समर्थन मिलेगा और यह अधिक स्थिर और सुरक्षित मानी जाएगी।
व्यापारियों और आम लोगों के लिए फायदा
- छोटे व्यवसाय और आम लोग बिचौलियों के बिना सीधे लेन-देन कर सकेंगे।
- सरकार को सभी लेन-देन का रिकॉर्ड मिलेगा, जिससे काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग पर नियंत्रण आसान होगा।
- यह कदम भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।