शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बहाली के लिए विपक्ष को राज्य सरकार का साथ देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश को 3,920 करोड़ रुपए 50 वर्ष की अवधि के लिए बिना ब्याज ऋण के रूप में मिले हैं। इसके अलावा बीते वर्ष इसी मद में 3,400 करोड़ रुपए मिले थे।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में यह जानकारी दी। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस विषय को उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को प्राइड ऑफ हिल्स स्टेटस के तहत 3,920 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इसके लिए केंद्र सरकार का आभार प्रकट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वित्तीय संकट में राज्य सरकार को बिना ब्याज यह राशि 50 वर्ष के लिए मिलना बड़ी बात है।
राज्य का बजट आकार 54,928 करोड़
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट आकार 54,928 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि इसके आकार में किसी तरह की बढ़ौतरी नहीं हुई है।