बिहार सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुखी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ‘बिहार युवा आयोग’ के गठन को मंजूरी दे दी है। यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसमें कुल 43 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें विकास योजनाएं, नियुक्तियों की प्रक्रिया और आर्थिक प्रस्ताव भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म ‘एक्स’ पर जानकारी देते हुए कहा कि बिहार के युवाओं को अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षण देने और सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह आयोग गठित किया जा रहा है, जिसे आज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
यह आयोग राज्य सरकार को युवाओं के कल्याण, शिक्षा, रोजगार और उनके सर्वांगीण विकास से जुड़े मुद्दों पर सलाह देगा। आयोग विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय करेगा ताकि युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर मिल सकें। आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तय की गई है। यह आयोग राज्य के निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दिलाने वाली नीतियों के पालन की निगरानी भी करेगा।
इसके अलावा, आयोग राज्य से बाहर काम कर रहे छात्रों और युवाओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। आयोग का एक और महत्वपूर्ण कार्य युवाओं में बढ़ती शराब और नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार को सुझाव देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दूरदर्शी पहल का मकसद बिहार के युवाओं को कुशल, रोजगार योग्य और आत्मनिर्भर बनाना है ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल और सुरक्षित हो।-