शिमला: हिमाचल सरकार ने राज्य बिजली बोर्ड में एनपीएस कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर डीए देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने इस दिशा में पहले ही आदेश जारी कर दिए थे कि एनपीएस अपनाने वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार का ही डीए दिया जाएगा। ऐसे में यहां बिजली बोर्ड में लगभग 6000 कर्मचारी हैं, जिनको केंद्र सरकार का दो फीसदी डीए मिलेगा। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को पूर्व में दो फीसदी डीए दिया था और खासकर एनपीएस कर्मचारियों को। बिजली बोर्ड में भी एनपीएस लागू है। बताया जा रहा है कि यहां पर 7000 ऐसे कर्मचारी हैं, जो कि वर्ष 2003 से पहले के हैं और उनको ओपीएस ही दिया जाता है और राज्य सरकार के ही भत्ते मिलते हैं।
वहीं 6000 कर्मचारी एनपीएस में हैं, जिनको यहां ओपीएस में लाने की लड़ाई चल रही है, मगर सरकार ने इनको अभी तक ओपीएस में नहीं लाया है। ऐसे में अब सरकार ने यहां के एनपीएस कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर डीए देने को कहा है। भविष्य में केंद्र सरकार अपने एनपीएस कर्मचारियों को जैसे ही डीए देगी, तो यहां बिजली बोर्ड के एनपीएस कर्मियों को भी इसकी अदायगी हो जाएगी। अभी इनका डीए 53 फीसदी है, जो अब दो फीसदी बढक़र 55 फीसदी तक हो जाएगा। मंगलवार को इसके आदेश जारी हो गए हैं।
बिजली बोर्ड कर्मचारियों के वेतनमान पर चर्चा
बिजली बोर्ड कर्मचारियों के वेतनमान के निर्धारण व अन्य मामलों को लेकर मंगलवार को वर्चुअल बैठक हुई। यह बैठक कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में हुई। राजेश धर्माणी मंगलवार को कुल्लू में थे और कुल्लू से ही वहे अधिकारियों के साथ जुड़े। इसमें उन्होंने कर्मचारियों के वेतनमान को लेकर भी चर्चा की। सब-कमेटी केंद्र सरकार के वेतनमान का भी आकलन कर रही है और आने वाले समय में यह बड़ी सिफारिशें सरकार को दे सकती है। फिलहाल बिजली बोर्ड के एनपीएस कर्मचारियों को दो फीसदी डीए दे दिया गया है।