लुधियाना : पंजाब मुख्यमंत्री मान ने आज कैबिनेट की अहम मीटिंग बुलाई। इस दौरान पंजाब सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। मीटिंग में पंजाब कैबिनेट ने लैंड पूलिंग पॉलिसी को रद्द कर दिया है। नए अर्बन एस्टेट बनाने की योजना के अंतर्गत लागू की गई लैंड पूलिंग पॉलिसी रद्द करने का नोटीफिकेशन कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी हो गया है। यहां बताना उचित होगा कि लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत जमीन लेने के बदले में भले ही सरकार द्वारा प्लॉट और नकद मुआवजा देने का प्रावधान रखा गया था, लेकिन ज्यादातर लोग इस पैटर्न से सहमत नहीं थे और उनके द्वारा बड़ी संख्या में एतराज दर्ज किए गए।
इसी तरह अकाली दल, भाजपा, कांग्रेस व किसानों द्वारा आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा एक केस की सुनवाई के दौरान सोशल व पर्यावरण इम्पैक्ट असेसमेंट न करने के साथ ही कई खामियों की भरमार होने के मद्देनजर कोर्ट द्वारा लैंड पूलिंग पॉलिसी पर रोक लगाने के आदेश दिए गए जिसके बाद सरकार द्वारा लैंड पूलिंग पॉलिसी रद्द करने की घोषणा की गई। इस संबंध में 14 अगस्त को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद शहरी विकास विभाग द्वारा कुछ ही घंटे के भीतर लैंड पूलिंग पॉलिसी रद्द करने का नोटीफिकेशन जारी कर दिया गया है।