चंडीगढ़ : पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी से पंजाब और चंडीगढ़ की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ क्षेत्र की प्रमुख विकास प्राथमिकताओं से अवगत कराया। राज्यपाल ने पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद उठाए जा रहे कदमों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बहाल करने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी रोग नियंत्रण उपायों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य मशीनरी और स्वयंसेवी संगठनों के समन्वित प्रयासों पर प्रकाश डाला।
कटारिया ने पाकिस्तान से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा और विकास संबंधी चिंताओं पर भी चर्चा की। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा इन संवेदनशील क्षेत्रों में उद्योगों को इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने ड्रोन रोधी प्रणालियों और उच्च-परिभाषा कैमरों की स्थापना के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सतर्कता को मजबूत करने के महत्व पर भी बल दिया।
शिक्षा के मोर्चे पर, राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को पंजाब और चंडीगढ़ में नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संस्थानों को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) से मान्यता प्रदान करके उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने राज्य में चल रहे नशा मुक्ति जागरूकता अभियानों का विवरण भी सांझा किया, जिसका उद्देश्य युवाओं में जागरूकता पैदा करना और एक स्वस्थ समाज को बढ़ावा देना है।
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मामलों पर, कटारिया ने चंडीगढ़ में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रौद्योगिकी शहर (गिफ्ट सिटी) की तर्ज पर एक "गिफ्ट सिटी" स्थापित करने के विचार पर भी चर्चा की। उन्होंने नई खेल नीति पर प्रकाश डाला, जो चंडीगढ़ को एक प्रमुख खेल केंद्र के रूप में देखती है, जो प्रतिभाओं को निखारने और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों की मेजबानी के अवसर प्रदान करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री को नई स्टार्टअप नीति के बारे में भी जानकारी दी, जिसका उद्देश्य चंडीगढ़ में युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है।
बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई जिसमें तत्काल बाढ़ राहत उपायों से लेकर दीर्घकालिक विकास तक, सुरक्षा तैयारियों से लेकर शैक्षिक सुधारों तक और सामाजिक-सांस्कृतिक संवेदनशीलता से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक पुनरुद्धार तक और पंजाब और चंडीगढ़ की प्रगति के लिए एक व्यापक रोडमैप की रूपरेखा तैयार की गई।