पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सीएम सैनी ने लिया हिस्सा

चंडीगढ़ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर "टीम इंडिया" की भावना से काम करें, तभी विकसित भारत का लक्ष्य हासिल होगा। उन्होंने कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और मानव संसाधन निर्माण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश से जुड़ी विभिन्न मांगों को रखा। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘भव्य योजना’ के तहत बनाए जाने वाले प्रथम 50 औद्योगिक पार्कों में हरियाणा को भी शामिल किया जाए। इसके साथ-साथ हरियाणा को सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया जाए। उन्होंने हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर का एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाए तथा एआई और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हब के विकास के लिए विशेष केंद्रीय पैकेज प्रदान किया जाए। उन्होंने औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, सेक्टर-विशिष्ट औद्योगिक पार्क, ग्रीन हाइड्रोजन तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने की मांग भी की। उन्होंने राष्ट्रीय नवाचार एवं अनुसंधान कोष में हरियाणा को प्राथमिकता प्रदान करने पर भी जोर दिया। बैठक में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब आपके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत अमृतकाल में ‘विकसित भारत-2047’ के लक्ष्य की ओर गति से अग्रसर है। पिछले 12 वर्षों में एक नए भारत का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य-पूर्व क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात के दौरान लिए गए निर्णायक फैसलों ने विश्व मंच पर भारत के बढ़ते सामर्थ्य का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत-2047 के विजन को आधार बनाकर हमने हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट-2047 तैयार किया है। हमारा लक्ष्य वर्ष 2047 तक देश की अर्थव्यवस्था में 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का योगदान करना है। इसके साथ-साथ हरियाणा को 40 लाख रुपये से अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बनाना है।

हरियाणा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू किया
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकसित मानव पूंजी के निर्माण की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रख दी थी। हमने इस नीति को सबसे पहले लागू किया है। हमने स्कूलों में बच्चों का नामांकन व प्रारंभिक शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य में 17 हजार 859 ‘स्कूल रेडीनेस मेले’ लगाए। इनमें दो लाख बच्चों व अढ़ाई लाख अभिभावकों ने भाग लिया। वर्ष 2018 से आरंभ की गई “सुपर-100” योजना मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुंचाने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर रही है। पिछले 5 वर्षों में इस योजना के अंतर्गत 267 विद्यार्थियों ने I.I.T, एन.आई.टी तथा मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त किया है। सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 250 पी.एम.श्री स्कूल व 218 मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल खोले जा चुके हैं। उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने की इस कड़ी को एक स्तर आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा इसी वर्ष 250 सीएम ईई (चीफ मिनिस्ट्र एफिसिएंसी एंड अरली इंग्लिश) स्कूलों की स्थापना की गई है। बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है। इस समय प्रदेश में 61 महिला कॉलेज चल रहे हैं। हरियाणा के उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हमने नींव पोर्टल लॉन्च किया है। इस पर प्रदेश के सभी 187 कॉलेज और 47 विश्वविद्यालय जोड़े गए हैं।

राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम के क्रियान्वयन में हरियाणा अव्वल
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम के क्रियान्वयन में हरियाणा अव्वल है। प्रति लाख जनसंख्या पर हमारे 1 हजार 520 युवा अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। यह संख्या देश में सर्वाधिक है। इस उपलब्धि के लिए हरियाणा को चैंपियन आफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की महत्वपूर्ण पहल ‘ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग’ योजना का हरियाणा में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। आईटीआई की 20 प्रतिशत सीटों को ड्यूल ट्रेनिंग सिस्टम में बदला गया है। इस समय प्रदेश में लगभग 11 हजार बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना में प्रशिक्षण पाने वाले 70 प्रतिशत से अधिक युवाओं को रोजगार मिल रहा है। पीएम सेतू योजना के तहत 4 क्लस्टरों में 21 ITI चिन्हित की गई हैं। हर क्लस्टर पर 241 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

हरियाणा खेलों का पावर हाउस
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा को खेलों का पावर हाउस माना जाता है। हम आपके ‘खेलो इंडिया’ विजन से प्रेरणा लेते हुए खेलों को जन-आंदोलन बनाने में गति से काम कर रहे हैं। गर्व की बात है कि एशियन गेम्स-2026 के लिए चुनी गई भारतीय कुश्ती टीम में सभी 18 खिलाड़ी हरियाणा के हैं। हमने ऐसे खिलाड़ियों को बचपन से ही तैयार करने की नीति बनाई है। हम मिशन ओलंपिक-2036 के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस दिशा में मिशन ओलंपिक-2036 विजयी भव योजना तैयार की है।

हरियाणा ने बनाई मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति-2026
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मानव पूंजी का वास्तविक मूल्य तभी है, जब उसे अवसर मिले। इसीलिए, हमने ‘मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति-2026’ तथा नौ नई सेक्टोरल नीतियां लागू की हैं। हमारा लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना और 10 लाख नए रोजगार सृजित करना है। हमने इसी माह एक तारीख को अपनी नई औद्योगिक नीतियां लॉन्च की और एक ही दिन में हमें 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें 30 हजार करोड़ रुपये की एफ.डी.आई परियोजनाएं शामिल हैं। साथ ही 7 उद्योगों के लिए प्लॉट का आबंटन भी किया है। हरियाणा गंभीरता से मानव पूंजी के विकास में लगा हुआ है।