नई दिल्ली; पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें पंजाब एवं चंडीगढ़ की मौजूदा स्थिति के साथ-साथ क्षेत्र की प्रमुख विकास प्राथमिकताओं से अवगत कराया।
राज्यपाल ने पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद किए जा रहे उपायों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बहाल करने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी रोग नियंत्रण उपायों को सुनिश्चित करने में राज्य मशीनरी और स्वयंसेवी संगठनों के समन्वित प्रयासों पर प्रकाश डाला।
श्री कटारिया ने पाकिस्तान के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा और विकास संबंधी चिंताओं पर भी चर्चा की। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा इन संवेदनशील क्षेत्रों में उद्योगों को इकाइयाँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हों। उन्होंने ड्रोन रोधी प्रणालियों और उच्च-परिभाषा कैमरों की स्थापना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सतर्कता को मज़बूत करने के महत्व पर भी ज़ोर दिया।
शिक्षा के मोर्चे पर, राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को पंजाब और चंडीगढ़ में नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संस्थानों को NAAC मान्यता से जोड़कर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने राज्य में चल रहे नशा जागरूकता अभियानों का विवरण भी साझा किया, जिसका उद्देश्य युवाओं को जागरूक करना और एक स्वस्थ समाज को बढ़ावा देना है।
चंडीगढ़ की ओर रुख करते हुए, श्री कटारिया ने चंडीगढ़ में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रौद्योगिकी-सिटी (गिफ्ट सिटी) की तर्ज पर एक "गिफ्ट सिटी" स्थापित करने के विचार पर भी चर्चा की। उन्होंने नई खेल नीति पर प्रकाश डाला, जो चंडीगढ़ को एक प्रमुख खेल केंद्र के रूप में देखती है, जो प्रतिभाओं को निखारने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों की मेजबानी के अवसर प्रदान करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री को चंडीगढ़ में युवाओं के लिए स्वरोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई स्टार्टअप नीति के बारे में भी जानकारी दी।
बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई - तत्काल बाढ़ राहत उपायों से लेकर दीर्घकालिक विकास तक, सुरक्षा तैयारियों से लेकर शैक्षिक सुधारों तक, तथा सामाजिक-सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक पुनरुद्धार तक - जो पंजाब और चंडीगढ़ की प्रगति के लिए एक व्यापक रोडमैप को दर्शाता है।