झूठे वादों और भ्रष्टाचार से तंग जनता इस बार कांग्रेस को नगर निगम से बाहर करेगी : भाजपा

पालमपुर : भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक विपिन परमार ने पालमपुर नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस सरकार और कांग्रेस शासित नगर निगम पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पालमपुर नगर निगम भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, प्रशासनिक लापरवाही और जनता से धोखे का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के सामने कांग्रेस सरकार और नगर निगम के ढाई वर्षों के कुशासन का पूरा सच लेकर आई है। विपिन परमार ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाला पालमपुर नगर निगम भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं का अड्डा बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब ₹20 लाख की वज़न मशीन को मात्र ₹50 हजार में कबाड़ के रूप में बेच दिया गया। वहीं लगभग ₹14 लाख की लागत से बनाए गए 22 सार्वजनिक शौचालय आज भी उपयोग में नहीं हैं तथा शहर की 80 प्रतिशत सोलर लाइटें खराब पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत ₹127 करोड़ की सीवरेज योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले 432 मकान कई वर्षों बाद भी पूरे नहीं हो पाए हैं, जिससे साफ है कि सरकारी धन का सही उपयोग नहीं किया गया और विकास कार्यों में भारी लापरवाही बरती गई।

विपिन परमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को भी पूरी तरह चरमरा दिया है। पालमपुर सिविल अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ है, जहां 200 बिस्तरों की आवश्यकता होने के बावजूद केवल 100 बिस्तर उपलब्ध हैं। लगभग 7 लाख लोगों का इलाज इसी अस्पताल पर निर्भर है, लेकिन सुविधाएं लगातार कम होती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जो ओपीडी पर्ची पहले मुफ्त मिलती थी, उसके लिए अब ₹10 शुल्क लिया जा रहा है और कई मेडिकल जांचें, जो पहले निशुल्क थीं, अब भुगतान करके करवानी पड़ रही हैं।

उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 1 (लोहना), वार्ड नंबर 9 (चौकी) और वार्ड नंबर 15 (होल्टा) जैसे क्षेत्रों में एक भी औषधालय उपलब्ध नहीं है, जिससे लोगों को छोटी चिकित्सा सुविधाओं के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केवल रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं जहां डॉक्टर, दवाइयों और आपातकालीन सेवाओं की भारी कमी बनी हुई है।
विपिन परमार ने आरोप लगाया कि कुछ कांग्रेस पार्षद नगर निगम के कार्यों में स्वयं ठेकेदारों की भूमिका निभा रहे हैं, जिससे पारदर्शिता और सत्ता के दुरुपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जनता से किए गए कई चुनावी वादे आज भी अधूरे पड़े हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2021 के चुनावों में घर-घर से मुफ्त कचरा उठाने का वादा किया था, लेकिन आज भी लोगों से कचरा उठाने के लिए शुल्क वसूला जा रहा है। घरों से ₹50 और छोटी दुकानों से ₹350 तक लिए जा रहे हैं, जिससे साफ है कि कांग्रेस ने एक और वादा पूरा नहीं किया।
विपिन परमार ने कहा कि दिसंबर 2023 में जिला उपभोक्ता आयोग ने पालमपुर नगर निगम को एक निवासी का जल कनेक्शन अवैध रूप से काटने पर ₹25,000 से अधिक का मुआवजा देने, जल आपूर्ति बहाल करने और पुनः कनेक्शन होने तक प्रतिदिन ₹100 भुगतान करने के आदेश दिए थे। उन्होंने कहा कि यह नगर निगम की मनमानी और गैर-जिम्मेदार कार्यप्रणाली का बड़ा उदाहरण है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2021 के घोषणा पत्र में हर वार्ड में पार्किंग और मुख्य बाजार के पास बहुमंजिला पार्किंग बनाने का वादा किया था, लेकिन साढ़े चार वर्षों तक जनता ट्रैफिक और पार्किंग की समस्याओं से जूझती रही। चुनाव से ठीक पहले परियोजना का काम शुरू कर कांग्रेस जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है।
विपिन परमार ने कहा कि कांग्रेस शासित नगर निगम में खराब योजना निर्माण और जनता के पैसों की बर्बादी के उदाहरण लगातार सामने आए। कई स्थानों पर नई बनी सड़कों को थोड़े समय बाद ही सीवरेज कार्यों के लिए फिर से खोद दिया गया, जिससे प्रशासनिक विफलता और समन्वय की कमी स्पष्ट दिखाई दी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पालमपुर में बड़ा भूमि घोटाला सामने आया, जिसमें राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से लगभग 101 कनाल जमीन का गलत तरीके से ट्रांसफर किया गया। इससे करीब 20 परिवार, जो लगभग 80 वर्षों से वहां रह रहे थे, बेघर होने की स्थिति में पहुंच गए।
विपिन परमार ने आरोप लगाया कि कृषि और फसल अनुसंधान के लिए उपयोग हो रही उपजाऊ जमीन को पर्यटन परियोजना के लिए देने की कोशिश की गई, जिसका शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने विरोध किया। बाद में उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के फैसले पर रोक लगाई। उन्होंने कहा कि इससे यह धारणा मजबूत हुई कि सरकारी जमीनों का उपयोग कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पालमपुर नगर निगम शहर की कई प्रमुख सड़कों की मरम्मत तक नहीं कर पाया। घुग्गर से नेउगल, नेउगल कैफे से एसएसबी चौक, लबाना बस्ती और पंचायत भवन के आसपास की सड़कें लंबे समय से टूटी, संकरी और बदहाल स्थिति में हैं, जिससे लोगों और पर्यटकों दोनों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।

विपिन परमार ने कहा कि वार्ड नंबर 15 (होल्टा) सहित कई क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी बनी हुई है। भरमात क्षेत्र के करीब 150 परिवार आज भी पानी की उचित व्यवस्था और हैंडपंप जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हैं। वहीं वार्ड नंबर 7 (वृंदावन) और वार्ड नंबर 8 (खलेट) के लोग नगर निगम में शामिल होने के बाद अधिक टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन उन्हें बदले में कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।
उन्होंने कहा कि बिंद्रावन स्कूल के आसपास नशे और शराब से जुड़ी गतिविधियां बढ़ रही हैं, लेकिन नगर निगम और प्रशासन की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा जलभराव, टूटी सड़कें और सीवरेज समस्याएं लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई हैं।

विपिन परमार ने कहा कि जून 2024 में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पालमपुर नगर निगम के आयुक्त, योजना अधिकारी और कनिष्ठ अभियंता को नियमों के विरुद्ध अवैध भवनों को मंजूरी देने का दोषी पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के संरक्षण में अवैध निर्माणों को बढ़ावा दिया गया और नियमों की खुलेआम अनदेखी हुई।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पालमपुर की जनता को केवल झूठे वादे, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था दी है, जबकि भाजपा विकास, पारदर्शिता और जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। विपिन परमार ने विश्वास जताया कि पालमपुर की जनता इस बार कांग्रेस को नगर निगम से बाहर का रास्ता दिखाएगी और भाजपा को भारी जनसमर्थन मिलेगा।