लखनऊ : उत्तर प्रदेश की 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को अब रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने निर्णायक कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट में राज्य सड़क परिवहन निगम को इस व्यवस्था के लिए प्रतिकर भुगतान के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इसका वादा किया था। इसके साथ ही महिला कल्याण विभाग के लिए 1094.40 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराते हुए निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना तथा महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को भी सुदृढ़ किया गया है। यह प्रावधान महिला सुरक्षा, सम्मान, सामाजिक संरक्षण और आर्थिक सशक्तीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। प्रदेश सरकार ने महिला कल्याण विभाग के लिए भी अनुपूरक बजट में 1094.40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है। पति की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट का सामना कर रही महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 930 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इससे प्रदेश की बड़ी संख्या में पात्र महिलाओं को नियमित आर्थिक संबल मिलता रहेगा।
अनाथ तथा विशेष परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के शिक्षा, भरण-पोषण और समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु 110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लिए 54.30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिससे पीड़ित महिलाओं और बच्चों को समयबद्ध सहायता एवं संरक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। अनुपूरक बजट में राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की नि:शुल्क यात्रा व्यवस्था के लिए प्रतिकर भुगतान का प्रावधान किया गया है।
इस निर्णय से प्रदेश की लाखों वरिष्ठ महिलाओं को धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक तथा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए यात्रा करने में आर्थिक राहत मिलेगी। यह पहल उनके सम्मान, सुविधा और आत्मनिर्भरता को नई मजबूती प्रदान करेगी। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री शक्ति समृद्धि योजना के लिए भी अनुपूरक बजट में 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
योगी सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपने लोक कल्याण संकल्पों को धरातल पर उतार रही है। महिला कल्याण से जुड़े इन प्रावधानों के माध्यम से सरकार ने स्पष्ट किया है कि समाज के सबसे संवेदनशील वर्गों को सशक्त बनाना ही सुशासन और समावेशी विकास का आधार है।