फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्ज़ेंडर स्टब्ब ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के समाधान को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री इसे कूटनीतिक प्रयासों से रुकवा सकते हैं लेकिन इसके लिए भारत की भूमिका पर जोर दिया है। स्टब्ब ने कहा कि “भारत का यहां भूराजनीतिक हित है, इसलिए इसे इस प्रक्रिया में शामिल करना जरूरी है।” राष्ट्रपति स्टब्ब ने यह बात हेलसिंकी सिक्योरिटी फोरम 2025 में कही। उन्होंने बताया कि उन्होंने हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी से इस विषय पर चर्चा की है।
स्टब्ब ने संघर्ष को शांतिपूर्ण रूप से सुलझाने के लिए आवश्यक कदमों का जिक्र किया: सबसे पहले ceasefire (आग बंदी) होना जरूरी है। इसके बाद ही शांति वार्ता शुरू की जा सकती है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेन्स्की और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच औपचारिक द्विपक्षीय बैठक की तारीख तय होनी चाहिए, और उसके बाद ही ज़ेलेन्स्की पुतिन से फोन पर बातचीत कर सकते हैं। मॉस्को पर अंतरराष्ट्रीय दबाव और कीव को सैन्य व आर्थिक सहायता बढ़ाना जरूरी है।
स्टब्ब ने कहा कि यूरोपीय नेताओं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की बैठक के बाद दीर्घकालिक सुरक्षा प्रतिबद्धताओं पर काम जारी है । उन्होंने कहा कि यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था और सैन्य तैयारी लगभग तैयार है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति स्टब्ब ने भारत-फिनलैंड साझेदारी पर भी चर्चा की, खासकर क्वांटम टेक्नोलॉजी, 6G, एआई, साइबर सुरक्षा और स्थिरता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर। फिनलैंड ने भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र निष्कर्ष के समर्थन की पुष्टि की। स्टब्ब ने 2026 में भारत में आयोजित AI Impact Summit की सफलता में सहयोग देने का आश्वासन दिया।
पीएम मोदी ने राष्ट्रपति स्टब्ब को भारत आने का आमंत्रण दिया और दोनों नेताओं ने नियमित संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई। पीएम मोदी ने बातचीत के बाद अपने X (पूर्व Twitter) पोस्ट में लिखा-"अलेक्ज़ेंडर स्टब्ब के साथ अच्छी बातचीत हुई। फिनलैंड ईयू में एक मूल्यवान साझेदार है। व्यापार, प्रौद्योगिकी और स्थिरता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीके पर चर्चा की। रूस-यूक्रेन संघर्ष के शांति प्रयासों पर दृष्टिकोण साझा किया।"