ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਦੀਪ ਮੇਹਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜ 10 ਫੀਸਦੀ ਗਊ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ  ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ/ਪਸ਼ੂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਤੈਅ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 'ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ' (ਅਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ) ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ 'ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧੇ' ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 7 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਤੈਅ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।