ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਖਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 131ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ... ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 2023 ਵਿੱਚ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹640 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਵਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ; ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"