ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ, ਕੰਸਨਟਰੇਟਸ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਰਨ ਬਿੱਲ-2018 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਚਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2018 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ, ਕੰਸਨਟਰੇਟਸ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਰਨ ਬਿੱਲ-2018 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ, ਕੰਸਨਟਰੇਟਸ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਰਨ ਬਿੱਲ-2018 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪਿੰਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 25 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।