ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲਜੀਬਲਿਟੀ-ਕਮ-ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ-ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਨੀਟ-ਯੂ. ਜੀ.) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ.) ਦੀ ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ (ਓ. ਐੱਸ. ਐੱਮ.) ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ, ਬਾਲ, ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ.) ਨੂੰ ‘ਪੇਪਰ ਲੀਕ’ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨੀਟ-ਯੂ. ਜੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ‘ਗੈੱਸ ਪੇਪਰ’ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਤੋਂ ਓਐੱਸਐੱਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕਾ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਓਈਐੱਮਪੀਟੀ (ਕੋਐਮਪਟ) ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।