ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਗਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨ-ਸਟਾਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 717 ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਨਤਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਡੈਮਜ਼ (2025) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 3 ਨਿਰਧਾਰਤ ਡੈਮ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਹਨ, ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 24 ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 24 ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਗਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
* ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 2,568 ਐਮਸੀਐਮ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

* ਬਿਆਸ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਨੇ 1,190 ਐਮਸੀਐਮ ਪਾਣੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਡੈਮਾਂ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲੀ, ਢੋਲਬਾਹਾ, ਦਮਸਲ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਨੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

* ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਚਮੇਰਾ-I, II, III ਅਤੇ ਬੈਰਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਡੈਮ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (DRIP) ਪੜਾਅ-II ਅਤੇ III ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀਆਰਆਈਪੀ-II ਅਤੇ III ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12 ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੁਆਰਾ 2 ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਚਾਰ ਡੈਮਾਂ - ਚੋਹਲ, ਸਿਸਵਾਂ, ਸਲੇਰਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਾ - ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਂ ਹੋਰ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੋਂਗ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਆਰਆਈਪੀ ਅਧੀਨ ਭਾਖੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ:
* ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
* ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ
* ਡੀਆਰਆਈਪੀ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ
* ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।