ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ‘ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਬਿੱਲ, ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਤੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਸੌਖ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਨੇ ‘ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 79 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ 784 ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਡਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਫਿਰ ਦੰਡ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1,000 ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਖੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੈਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।