ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ 'ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026' ਅਤੇ 'ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, 2026' ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 'ਸੰਘ ਰਾਜ ਵਿਧੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 'ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026' ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ 251 ਵੋਟ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 185 ਵੋਟ ਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਦਰਮੁਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 'ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਤੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 2023 'ਚ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਤੁਸੀਂ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।'' ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਦੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਪਾ ਦੇ ਧਰਮੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ''ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।''
ਸੰਸਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।'' ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।'' ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।