ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ, ਜੋ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ, 10 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹ ਹੇਠ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ...
. Tribunals Reforms Bill, 2026, Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2026,
. Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026
. Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2026
. National Co-operative Development Corporation (Amendment) Bill, 2026
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਕੇਰਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
National Tribunals Commission ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
Mines and Minerals Amendment Bill ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (Development and Regulation) Amendment Bill, 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਧ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਖਣਨ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਇਹ ਬਿੱਲ 1957 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬਿੱਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ (ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ) ਬਿੱਲ, 2026 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਮ ਕੇਰਲਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।