ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਦੱਸ ਕੇ ਇਕ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਠੱਗ ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਨਿਆਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਤਨ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 170 (ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦਾ ਝੂਠਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ), 189 (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਭਾ), 507 (ਗੁਮਨਾਮ ਜਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।