ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਉਣ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।