ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਜਨਤਕ ਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ, ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ) ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁੱਛ ਨਿੱਜੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 195 ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਤਹਿਤ ਰੋਕ ਕੇਵਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਚ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੜਾਅ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।