ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਟ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਲਈ ਸੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।