ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਾਨੇਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ, 2005 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 6 ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨੇਸਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈਐਮਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਧਾਰਾ 9 ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। 2007 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁੱਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਸਮੇਤ 34 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 80 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨੇਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2007 ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਚਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ "ਹਰ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ" ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।