ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਡੀਓ) ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁੱਢਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਨਾ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 27 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ (ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ 220 ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।