ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 'ਕੁਆਡ' ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 'ਕੁਆਡ' ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨੀ ਵੋਂਗ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੋਸ਼ੀਮਿਤਸੂ ਮੋਤੇਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਆਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਆਡ ਨੇ 'ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।