ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪੇਸ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 40 ਤੋਂ 45 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਪੇਸ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 440 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 1 ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਪੇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ 100.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ 618.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ 2026 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 187 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2026 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ 52 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 113 ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 18 ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਪੇਲੋਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਂਚਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
2020 'ਚ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ 'ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਪਾਲਿਸੀ 2023' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ISRO ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਬਰਾਂਚ NSIL ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਦੇ 321.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 'ਚ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਏਜੰਸੀ 'ਇਨ-ਸਪੇਸ' ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ISRO ਦੀਆਂ 71 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।