ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯੂਨਿਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 20.01 ਅਰਬ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 19.63 ਅਰਬ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹਲਕਾ ਵੱਧ ਕੇ 24.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 24.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ 19.47 ਅਰਬ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 25.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 31 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲ 'ਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਰਲਡਲਾਈਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਰਾਮਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਗਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਤੇਜ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਔਸਤ 65.4 ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ 64.5 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 82,991 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਦੇ 80,177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਰਾਮਮੂਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਪੀਆਈ 'ਚ ਕਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀਮਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੱਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਈਐਮਪੀਐਸ (IMPS) ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 39.4 ਕਰੋੜ ਰਹੀ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 47.7 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵੀ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 5.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਫਾਸਟੈਗ (FASTag) ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ 37.1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 33.3 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਲ ਵੀ ਘਟ ਕੇ 6,421 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (AePS) ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 10.6 ਕਰੋੜ ਰਹੇ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 12.8 ਕਰੋੜ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ 27,388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 32,329 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਦਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।