ਲਖਨਊ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 24 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ (ਡੀਐਮਜ਼) ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਏਟਾ ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬੰਦਾ ਦਾ ਅਮਿਤ ਅਸੇਰੀ ਅਤੇ ਫਾਰੂਖਾਬਾਦ ਦਾ ਡਾ. ਅੰਕੁਰ ਲਾਠਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਮੀਨਾ ਨੂੰ ਹਾਪੁੜ ਦਾ ਡੀਐਮ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਦੀ ਈਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ, ਸੋਨਭੱਦਰ ਦੀ ਚੰਚਲ ਗੌੜ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਅਨੁਪਮ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਦੇ ਈਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਖਿਲ ਟੀਕਾਰਮ ਫੰਡੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮਿਡਡੇ ਮੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੰਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜੇ. ਰੀਭਾ ਨੂੰ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬਦਰੀ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀਡੀਓ) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਕਸ਼ਾ ਜੈਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ: ਅਪਰਨਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਸਿਨਸਿਵਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ-ਖੁਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਤਾ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਤਕਰਸ਼ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ, ਅਭਿਨਵ ਜੇਠ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੀਤਾਪੁਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ।