ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੌਣ ਹੈ ਅਯੋਗ?
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 1.17 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ: 94.71 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ ਹਨ, 17.51 ਲੱਖ ਕੋਲ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹਨ ਅਤੇ 5.31 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਾਰਡ?
NFSA ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਾਭ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਡੇਡਲਾਈਨ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਰਾਈਟਫੁੱਲ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ' ਨਾਮਕ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ API ਅਧਾਰਤ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 19.17 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਰਗਰਮ
NFSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 19.17 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਗਭਗ 76.10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 81.35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਡੇਟਾ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2021 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.34 ਕਰੋੜ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ
ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ "ਟਾਰਗੇਟਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (TPDS) ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ।