ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਗੜਬੜਾ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੀਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 34 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੀਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ਤੈਅ ਹੋ ਕੇ ਨਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।