ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਖੰਡ; ਜਾਣੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ (ਨਿਰਯਾਤ) 'ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGFT) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਖੰਡ ਨੂੰ 'ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ 'ਵਰਜਿਤ' (Prohibited) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੱਚੀ ਖੰਡ, ਚਿੱਟੀ ਖੰਡ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (EU) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੋਟੇ (CXL ਅਤੇ TRQ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾਮਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਖੇਪਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ-ਤੋਂ-ਸਰਕਾਰ (G2G) ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੰਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਖੰਡ ਨਾ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਦਮ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਭਾਰਤੀ ਖੰਡ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਊਰਜਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਘ (ISMA) ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 7.32 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 2.752 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 2.93 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2.612 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।