ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਸੰਘ (ਆਈ. ਬੀ. ਏ.) ਸਿਰਫ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਾਚ ਲਿਸਟ’ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵਾਚ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।