ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 10.7 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੱਜ ਸਾਈਮਨ ਟਿੰਕਲਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 17 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਐਨਬੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਈਮੇਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ।
ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ
ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਫਾਇਰਸਟਾਰ ਡਾਇਮੰਡ ਐਫਜ਼ੈਡਈ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਸਤ 2013 ਵਿੱਚ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। 2018 ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।